दिल्ली (Delhi) में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में कैबिनेट और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक हुई थी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने दी है। 12 Industrial Smart City: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में कैबिनेट और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक हुई थी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने दी है। केंद्रीय कैबनेट ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी (Industrial Smart City) बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। 12 नए औद्योगिक शहरों को दी मंजूरी इस बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (National Industrial Corridor Development Programme) के तहत 28602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। साथ ही उम्मीद भी की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद इसमें करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। 10 राज्यों में बनाए जाएंगे 12 शहरबता दें कि देश के 10 राज्यों में 12 औद्योगिक शहर बनाए जाएंगे। ये औद्योगिक शहर पंजाब के राजपुरा पटियाला, उत्तराखंड के खुरपिया, केरल के पलक्कड़, महाराष्ट्र के दिघी, बिहार में गया, यूपी में प्रयागराज और आगरा, तेलंगाना में जहीराबाद, आंध्रप्रदेश में कोपारत्थी और ओरवक्कल, राजस्थान में जोधपुर-पाली में बनाए जाएंगे। इन सभी शहरों को पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की दिशा के हिसाब से तैयार किया जाएगा। इनमें मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित किया जाएगा। इन स्मार्ट सिटी को प्लग एंड प्ले और वॉक टू वर्क कॉनसेप्ट को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट को इस तरह से तैयार किया जाएगा जिससे निवेशकों को इन शहरों में काम शुरू करने के लिए ज्यादा दिन का इंतजार नहीं करना पड़े। For View source click Here (From: Patrika News)

Industrial Smart Corridor : केंद्रीय मंत्रिमंडळाची अर्थव्यवहार समिती आणि नंतर मंत्रिमंडळाने देशभरात किमान १२ ठिकाणी नवीन उद्योग नगरी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो विकासाचे विकेंद्रीकरण, नव्या रोजगारांची निर्मिती आणि नवी गुंतवणूक या सर्वच अर्थांनी महत्त्वाचा आहे.भारताने उदारीकरणाचे धोरण १९९१ मध्ये स्वीकारल्यानंतर आपण बरीच मजल मारली. मात्र, उत्पादन हा अर्थकारणातला एक महत्त्वाचा घटक यात तुलनेने काहीसा मागे राहिला होता. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने दुसऱ्या खेपेतच प्रयत्न सुरू केले होते. करोना संकटानंतर आणि काही बाबतीत भारताची काहीशी कोंडी झाल्यानंतर या प्रयत्नांना अधिक वेग आला. विशेषत: सेमी कंडक्टर म्हणजे ज्याला चिप असे म्हटले जाते; त्यांच्या उत्पादनात भारताने अतिशय कमी काळात मोठी झेप घेतली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची अर्थव्यवहार समिती आणि नंतर मंत्रिमंडळाने देशभरात किमान १२ ठिकाणी नवीन उद्योग नगरी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो विकासाचे विकेंद्रीकरण, नव्या रोजगारांची निर्मिती आणि नवी गुंतवणूक या सर्वच अर्थांनी महत्त्वाचा आहे. मुंबईपासून ४२ नॉटिकल मैल आणि ७८ किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या दिघी बंदराचाही या नव्या १२ उद्योग नगरींमध्ये समावेश आहे. दिघी बंदर विकासासाठी अदानी उद्योग समूह दहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करीत आहे. विकसित झाल्यावर हे बंदर जगातील मोठ्या बंदरांपैकी एक होऊ शकते. तसे झाल्यास आणि हे बंदर रेल्वे तसेच रस्त्याने जोडले गेले तर महाराष्ट्रासाठी ते फायद्याचे ठरेल. हजारो नवे रोजगार निर्माण होऊ शकतील. केंद्राच्या या १२ उद्योग नगरांच्या विकासामुळे दहा लाख थेट तर ३० लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील, अशी अपेक्षा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी व्यक्त केली आहे. ४० लाख हा आकडा मोठा आहे आणि या सर्व उद्योग नगरांचे काम किती वेगाने प्रत्यक्षात येते, त्यावर ही रोजगार निर्मिती अवलंबून आहे.केंद्राची ही योजना २९ हजार कोटी रुपयांची आहे. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांमध्ये केंद्र सरकारने एका पाठोपाठ एक अशा किमान एक लाख ८० हजार कोटी रुपयांच्या नव्या योजनांची घोषणा केली आहे. त्यात औद्योगिक विकासाच्या अनेक योजना आहेत. ही नवी १२ औद्योगिक नगरे सध्या देशभरात तयार होत असलेल्या सहा औद्योगिक महामार्गांवर किंवा त्यांच्या जवळपास असणार आहेत. यामुळे, वाहतूक वेगाने होईल आणि विकासाचे अतिशय आवश्यक असणारे विकेंद्रीकरण होऊ शकेल. मुंबई ते दिल्ली, अमृतसर ते कोलकाता, विशाखापट्टणम् ते चेन्नई, हैदराबाद ते बेंगळुरू, हैदराबाद ते नागपूर आणि चेन्नई ते बेंगळुरू असे हे सहा उद्योगमार्ग आहेत. अटलबिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान असताना त्यांनी सुवर्ण चतुष्कोन अशी महामार्गांची योजना मार्गी लावली. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई ही चार महानगरे जवळपास सहा हजार किलोमीटर अंतराच्या रूंद महामार्गांनी जोडली गेल्याने विकासाचे एक नवेच पर्व या महामार्गांच्या संपूर्ण वाटेवर सुरू झाले, हे अनेक पाहण्यांमधून दिसून आले आहे. हे नवे सहा महामार्ग आणि त्यांच्याजवळची ही १२ औद्योगिक व स्मार्ट नगरे अशी रचना प्रत्यक्षात आली तर औद्योगिक विकासाचा वेग बराच झपाट्याने वाढू शकेल.भारताचा नकाशा डोळ्यांसमोर आणला तर पश्चिम भारत विकसित आणि पूर्व भारत पुष्कळच मागे; असे चित्र दिसेल. भारतात सगळ्यांना कायम दक्षिण व उत्तर अशी चर्चा किंवा कल्पना करण्यची सवय आहे. मात्र, बंगाल, ओडिशा, बिहार, आसामसहित पूर्ण ईशान्य यांच्यासहित पूर्वेकडची राज्ये विकासापासून वंचित राहिली आहेत. एकेकाळी कोलकत्याला उद्यमनगरी म्हटले जायचे. पण आज पश्चिमेकडील गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यांमधील महानगरे कोलकत्याच्या पुढे जात आहेत. अमृतसर ते कोलकाता हा सहा राज्यांमधून जाणारा एक हजार आठशे किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचा उद्योग मार्ग उद्या ठरल्याप्रमाणे विकसित झाला तर बंगालचे चित्र पालटू शकते. प्रस्तावित १२ उद्योग केंद्रांपैकी जास्तीत जास्त याच मार्गावर असणार आहेत. सर्व सहा महामार्गांवर शंभर किलोमीटरच्या अंतरात छोटे-मोठे उद्योग उभे राहावेत आणि त्यांना हे महामार्ग जोडलेले असावेत, अशी यातली कल्पना आहे. पंतप्रधानांनी ‘गती-शक्ती’ या योजनेची घोषणा मागेच केली आहे. रेल्वे, रस्ते, विमान वाहतूक, इतर पायाभूत सुविधा आणि सर्व सरकारी विभाग यांना एकत्र आणून विकासाची नवी केंद्रे तयार करणे, ही ‘गती-शक्ती’ची संकल्पना आहे. आता गती शक्ती आणि ही नवी उद्योग नगरे यांचे काम एकत्रित व्हावे लागेल. रेल्वे आणि बंदरांचा विकास हा त्यात महत्त्वाचा ठरणार आहे. महाराष्ट्रात एका बाजूला मुंबई आणि दुसरीकडे नागपूर यांना जोडणारे हे विकासाचे मार्ग महाराष्ट्रात नवी रोजगार निर्मिती करतील, अशी अपेक्षा आहे. For View source click Here (From: Maharashtra Times)

As per the central government document, the mega project will ensure a total investment potential of Rs 8,729 crore and will provide employment to 51,000 people. Palakkad : In a