Amritsar Kolkata Industrial Corridor :भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना, अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (AKIC) है, जिसका लक्ष्य देश के पूर्वी और उत्तरी भागों को आर्थिक और औद्योगिक रूप से मजबूत बनाना है। यह कॉरिडोर शहरों को कई नए अवसर देगा और उनकी आर्थिक और बुनियादी ढांचे की स्थिति को बेहतर बनाएगा।
कई राज्यों की बदलेगी तस्वीर
सरकार ने अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर केंद्र बनाया है। कॉरिडोर में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। यह कॉरिडोर इन राज्यों में औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना चाहता है। गया में तुरंत हवाई, रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 की सुविधाएं फिर से शुरू होंगी। जिससे उत्पादित वस्तुओं को परिवहन करना आसान होगा। स्थानीय बाजार भी वहीं हैं।
केंद्रीय सरकार ने गया को भी औद्योगिक कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय लिया है। 1113.92 एकड़ का मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इस परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन पर बनाया जाएगा। इसके अलावा, बची हुई जमीन पर सड़क, खुली जगह और कई सुविधाएं बनाई जाएंगी। सात राज्यों के 20 शहरों को इस कॉरिडोर से सीधा लाभ मिलेगा।
इन जिलों को होगा सीधा लाभ
जिसमें बिहार के गया जिले के अलावा पंजाब राज्य के अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, अंबाला, सहारनपुर, दिल्ली राज्य के दिल्ली, रूढ़की, उत्तरप्रदेश राज्य के हरिद्वार, देहरादून, मेरठ, मुजफ्फरपुर, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, बिहार राज्य के गया, झारखंड राज्य के बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, पश्चिम बंगाल राज्य के आसनसोल, दुर्गापुर और वर्धमान जिला शामिल है।
इन जिलों को उद्योग में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन जिलों को इसलिए शामिल किया गया है। इंटरनेशनल कन्वेंशन प्लास्टिक हब, सोलर प्लांट, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार पार्ट्स मशीनरी, कपड़े, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य उद्योगों को इस जगह पर लगाने की संभावना है। इस कॉडिरोर को चार चरणों में विस्तार करना होगा। जिसमें लगभग 1000 औद्योगिक इकाइयां शामिल होंगी। इस कॉरिडोर में 1839 किलोमीटर की दूरी होगी।
विशेष माल ट्रेन इसके लिए अलग रेलवे लाइन पर चलेगी। औद्योगिक उत्पादों को स्थानांतरित करने के लिए ये रेलवे काफी तीव्र गति से चलेंगे। इसे लगभग चार साल पहले केंद्रीय उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने चुना था, लेकिन जीतनराम मांझी के मंत्रित्वकाल में कैबिनेट से मंजूरी मिली। इस कॉरिडोर का निर्माण औद्योगिक स्मार्ट सिटी गया में हुआ है। जिसमें शहर की विकास योजना भी मंजूरी दी गई है। शहर में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए, जैसे सड़क, परिवहन, वाहन पार्किंग, बिजली, पानी और रिहायशी क्षेत्रों का विकास।
(From: The Chopal )